सीहोर 24 मार्च (नि.सं.)। पत्रकार रामनारायण ताम्रकार के विरुध्द की गई दमनात्मक कार्यवाही के विरोध में जो लोग आये हैं उनकी राजनैतिक विचारधारा अलग है पर वह अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं इसे राजनीति रंग दिया जाना गलत है। संघर्ष समिति सम्पूर्ण घटना के साथ ही राजनैतिक रंग दिये जाने की निंदा करती है। साथ ही राजस्व न्यायालयों के वकीलों द्वारा बहिष्कार का निर्णय लेती है। जिला अभिभाषक संघ द्वारा गठित संघर्ष समिति ने सर्वदलीय बैठक में सोमवार को निर्णय लिया। बैठक की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष मेहरबान सिंह बलभद्र ने की।
जिला अभिभाषक संघ के सभागृह में आयोजित बैठक में राजनैतिक दलों, व्यापारिक संगठनों, पत्रकारों तथा अभिभाषक शामिल हुए। आरंभ में पीड़ित पक्ष रामनारायण ताम्रकार ने 10 मार्च को घटित घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश परमार, वरिष्ठ भाजपा नेता अधिवक्ता सुदर्शन महाजन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष नौशाद खान, भाजपा नेता प्रतिष्ठित व्यवसायी दिनेश जायसवाल, मुल्ला हकीमुद्दीन, वरिष्ठ पत्रकार डॉ.एम.हैदर, बसंत दासवानी, राजेन्द्र कसौटिया, सुरेश साबू, राजेश आजाद, दर्शन वर्मा, वन कर्मचारी नेता श्री बैरागी, राजकुमार ताम्रकार, हिन्दु नेता अजीत शुक्ला, अधिवक्ता एन.पी.उपाध्याय, महेश दयाल चौरसिया ने विस्तारपूर्वक चर्चा कर दमनात्मक विधि विपरीत कार्य की न केवल घोर निंदा की बल्कि उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बैठक में शहर भर से दो सौ से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता सुदर्शन महाजन ने स्पष्ट रुप से कहा कि यह लड़ाई कांग्रेस भाजपा की नहीं बल्कि अन्याय, अत्याचार की लड़ाई है। यह संघर्ष समिति इसे लड़ेगी। जिला अभिभाषक संघ द्वारा गठित संघर्ष समिति के अध्यक्ष मेहरबान सिंह बलभद्र ने विचार उपरांत निर्णय लिया। जिसमें सम्पूर्ण घटनाक्रम की घोर भर्त्सना की गई। अभिभाषक अनि- श्चितकालीन के लिये राजस्व न्याया-लयों का बहिष्कार करेंगे। बैठक में आगामी रणनीति बनाने के लिये संघर्ष समिति को अधिकृत किया गया। बैठक का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता केयू.कुरैशी ने किया तथा जिला अभिभाषक संघ के सचिव अरुण टिंगोरिया ने आभार व्यक्त किया।
लोक निर्माण विद्युत मण्डल ने भी दिये नोटिस
संघर्ष समिति अध्यक्ष मेहरबान बलभद्र ने बताया कि प्रताड़ना का सिलसिला थमा नहीं है। लोक निर्माण कार्यपालन यंत्री ने सोमवार को एक नोटिस चस्पा कर पत्रकार कोटे से आबंटित भवन का बकाया किराया 40 हजार 489 रुपये 17 मार्च तक जमा कराने को कहा गया है। किराया कब का है, किस दर से कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरह विद्युत मण्डल ने भी दो नोटिस देकर बकाया राशि जमा करने को कहा जबकि इसमें से एक दैयक की सम्पूर्ण राशि फरवरी माह में ही जमा हो गई है। दूसरे नोटिस में सात हजार रुपये बकाया बताया है जबकि 15 मार्च की तिथि तक मात्र तीन हजार भुगतान होना था।
जिला अभिभाषक संघ के सभागृह में आयोजित बैठक में राजनैतिक दलों, व्यापारिक संगठनों, पत्रकारों तथा अभिभाषक शामिल हुए। आरंभ में पीड़ित पक्ष रामनारायण ताम्रकार ने 10 मार्च को घटित घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश परमार, वरिष्ठ भाजपा नेता अधिवक्ता सुदर्शन महाजन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष नौशाद खान, भाजपा नेता प्रतिष्ठित व्यवसायी दिनेश जायसवाल, मुल्ला हकीमुद्दीन, वरिष्ठ पत्रकार डॉ.एम.हैदर, बसंत दासवानी, राजेन्द्र कसौटिया, सुरेश साबू, राजेश आजाद, दर्शन वर्मा, वन कर्मचारी नेता श्री बैरागी, राजकुमार ताम्रकार, हिन्दु नेता अजीत शुक्ला, अधिवक्ता एन.पी.उपाध्याय, महेश दयाल चौरसिया ने विस्तारपूर्वक चर्चा कर दमनात्मक विधि विपरीत कार्य की न केवल घोर निंदा की बल्कि उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बैठक में शहर भर से दो सौ से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता सुदर्शन महाजन ने स्पष्ट रुप से कहा कि यह लड़ाई कांग्रेस भाजपा की नहीं बल्कि अन्याय, अत्याचार की लड़ाई है। यह संघर्ष समिति इसे लड़ेगी। जिला अभिभाषक संघ द्वारा गठित संघर्ष समिति के अध्यक्ष मेहरबान सिंह बलभद्र ने विचार उपरांत निर्णय लिया। जिसमें सम्पूर्ण घटनाक्रम की घोर भर्त्सना की गई। अभिभाषक अनि- श्चितकालीन के लिये राजस्व न्याया-लयों का बहिष्कार करेंगे। बैठक में आगामी रणनीति बनाने के लिये संघर्ष समिति को अधिकृत किया गया। बैठक का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता केयू.कुरैशी ने किया तथा जिला अभिभाषक संघ के सचिव अरुण टिंगोरिया ने आभार व्यक्त किया।
लोक निर्माण विद्युत मण्डल ने भी दिये नोटिस
संघर्ष समिति अध्यक्ष मेहरबान बलभद्र ने बताया कि प्रताड़ना का सिलसिला थमा नहीं है। लोक निर्माण कार्यपालन यंत्री ने सोमवार को एक नोटिस चस्पा कर पत्रकार कोटे से आबंटित भवन का बकाया किराया 40 हजार 489 रुपये 17 मार्च तक जमा कराने को कहा गया है। किराया कब का है, किस दर से कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरह विद्युत मण्डल ने भी दो नोटिस देकर बकाया राशि जमा करने को कहा जबकि इसमें से एक दैयक की सम्पूर्ण राशि फरवरी माह में ही जमा हो गई है। दूसरे नोटिस में सात हजार रुपये बकाया बताया है जबकि 15 मार्च की तिथि तक मात्र तीन हजार भुगतान होना था।
